बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । 

त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

वाम एकता होइन, सुधारिएको एमाले बनाऔँ : सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको एकताभन्दा पनि पार्टीको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको पुनर्निर्माणमा विशेष गरी युवा पुस्तालाई सामेल गरिनु अत्यन्त आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

पाण्डेले सामाजिक...

गगनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बसेको बैठकले थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको...

एमडिएमएस प्रणाली भ्रष्टाचारको जालोभित्र जकडिएको छ, त्यो च्यात्नैपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसका विषयमा आफू मन्त्री बनेपछि अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण...

मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीद्वारा पदबहाली

काठमाडौँ । नवनियुक्त मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका कार्कीले पदभार ग्रहणसँगै औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका हु...

स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य न...