१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ ।
त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गृहमन्त्री गुरूङमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग मा...
खण्डहर बनाइएको घर हेर्न पुगेका केपीले भने : अपराधिको संरक्षक गृहमन्त्री हुन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज भक्तपुरको बालकोटस्थित आफ्नो जलेको घर अवलोकन गर्न पुगेका छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर खण्डहर बनेको घर हेर्न उनी बुधबार बालकोट पुगेका हुन्। सुरुमा गेटबाटै...
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । पार्टी मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो । बैठकले पूर्वकेन्द्रीय तथा पूर्वमन्त...
राष्ट्रपति पौडेल आज कतार भ्रमणमा जाँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार भ्रमणमा जाँदैछन् । दोहामा कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन पौडेल कतार जान लागेका हुन् । कतार...
६ हजार ७४३ वडामा सञ्चालन हुँदै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई थप भव्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने प्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आगाम...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...



