सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
पार्टीले जेनजी आन्दोलनपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताका कारण वर्तमान सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएको हो । गणतन्त्रपछिका १८ वर्षमा मौलाएको भ्रष्टाचार, दलीयकरण र बेरोजगारीका कारण जनता सडकमा उत्रिएको दाबी गरिएको छ। साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक भएको अडान राखिएको छ।
भदौ २३–२४ को गोली काण्ड र विध्वंसका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, दोषीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र जन्मकैदको सजाय सुनिश्चित गर्ने, कालोधन नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गर्ने जस्ता माग पनि राखिएका छन्। पार्टीले १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि आयोगले खोज्यो शान्ति, सुरक्षा र स्रोतसाधनको सुनिश्चितता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग, नेपालका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनको लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीयता सबलीकर...
रविको प्रतिक्रिया- हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, मैले बोल्ने समय आउँदैछ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूले बोल्ने समय आउँदै गरेको बताएका छन् । अदालतले थुनामुक्त हुन आदेश दिएपछि बुटबल पुगेका रविले आफूले समय आएपछि मज्जाले बोल्ने दावी गरे। ‘यिनीहरूले यो देशमाथि गरेको अन्यायको अगाड...
भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरोधमा माइतीघरमा माओवादीको प्रदर्शन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले सुस्तामा भएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दावाद’, ‘देशद्रोही बालेन सरकार मुर्दावाद’ तथा ‘राष्ट्...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...
फागुन २१ को निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा हुने फागुन २१ गतेको निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताउँदै यसलाई सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यो निर्वाचन नेपालको विकास र भाग्यका लागि महत्वपूर्...


