शुक्रबार, १९ भदौ २०८३
नेपाली

सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

पार्टीले जेनजी आन्दोलनपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताका कारण वर्तमान सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएको हो । गणतन्त्रपछिका १८ वर्षमा मौलाएको भ्रष्टाचार, दलीयकरण र बेरोजगारीका कारण जनता सडकमा उत्रिएको दाबी गरिएको छ। साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक भएको अडान राखिएको छ।

भदौ २३–२४ को गोली काण्ड र विध्वंसका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, दोषीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र जन्मकैदको सजाय सुनिश्चित गर्ने, कालोधन नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गर्ने जस्ता माग पनि राखिएका छन्। पार्टीले १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनका लागि आयोगले खोज्यो शान्ति, सुरक्षा र स्रोतसाधनको सुनिश्चितता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग, नेपालका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनको लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीयता सबलीकर...

रविको प्रतिक्रिया- हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, मैले बोल्ने समय आउँदैछ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूले बोल्ने समय आउँदै गरेको बताएका छन् । अदालतले थुनामुक्त हुन आदेश दिएपछि बुटबल पुगेका रविले आफूले समय आएपछि मज्जाले बोल्ने दावी गरे। ‘यिनीहरूले यो देशमाथि गरेको अन्यायको अगाड...

भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरोधमा माइतीघरमा माओवादीको प्रदर्शन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले सुस्तामा भएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दावाद’, ‘देशद्रोही बालेन सरकार मुर्दावाद’ तथा ‘राष्ट्...

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...

जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...

फागुन २१ को निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा हुने फागुन २१ गतेको निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताउँदै यसलाई सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यो निर्वाचन नेपालको विकास र भाग्यका लागि महत्वपूर्...