शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा अस्वीकृत भयो, सरकारले उनलाई गभर्नर बनाएन ।

गभर्नरको दौडका क्रममा भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त राजीनामा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगर्दा भट्ट गभर्नर बन्न रोकिएका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बालेनले दिए विश्वकप खेल्न लागेको क्रिकेट टोलीलाई शुभकामना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आजदेखि आईसीसी टी– २० विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई जितको शुभकामना दिएका छन् । बालेनले सामाजिक सञ्जालमा नेपालले पहिलोपटक सन् २०१४ मा खेलेको विश्वकपको स्...

राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...

जेनजीको मिराज समूहले गर्‍यो आन्दोलनको घोषणा, सरकार असफल भएको आरोप

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता मिराज ढुंगानाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको गतिविधिको चर्को आलोचना गरेका छन् । आइतबार संयुक्त जेनजी आन्दोलन घोषणा सभामा उनले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सुशीलाजीले के गर्नुभयो र ? केही प...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...

दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पार गरेकी छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको संवादमा उनले सरकारको मुख्य ध्येय समयमै निर्वाचन सम्पन्न...

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...