मङ्गलबार, ०२ असार २०८३
नेपाली

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।

हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...

जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक च्यासलमा बस्दै एमाले सचिवालय बैठक

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज  बस्दै बस्दैछ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा। भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यही मङ्सिर २७,...

रवि लामिछानेको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध उजुरी परेको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत रिटको सुनवाई गरेको भन्दै पोखरेलविरुद्ध न्यायपरिषद्‍मा उजुरी गरिएको हो । हिजो पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पा...

कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाता र नेता हेर्दैन : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अबको पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आज आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा तपाईँको प्रश्न’ कार्यक्रममा सभापति थापाले भन...

बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्को थप्न समय दिइने

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने र त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार थप्न पाउने जनाइएको छ ।

...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...