निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिई ३० दिन कार्यस्थलमा खटाइनेछ । नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल मातहत आवश्यक संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।
भर्ना हुने म्यादी प्रहरीले आधारभूत तलब, पोसाक, रासन सुविधा पाउनेछन् । छनोट भएका व्यक्तिलाई तयारी खर्चबापत ८४६ रुपैयाँ र चार दिनको खाजा खर्च १ हजार २०० रुपैयाँ दिइनेछ । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि करिब सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रविको मुद्दा फिर्ताबारे आजदेखि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, तोकियो इजलास
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । यसका लागि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सा...
रास्वपा विधानमा रातारात हेरफेर : बन्दसत्र बाहिरबाट बुँदा थपिएपछि गम्भीर संशय
काठमाडौँ । असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमार्फत पारित गरिएको विधानलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० भित्र गम्भीर विवाद र संशय पैदा भएको छ ।
पार्टीले सोमबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको वि...
आज भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने
काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरि ‘मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल’ स्थापना गरेर सक्रिय भईरहेका रावल नेपाल...
शीतलहर र हिमपातको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा ध्यान दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्रित गरेर शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी र प्रतिकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आ...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई...



