मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई बुधबार प्रमाणपत्र दिइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही चैत ५ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतका अनुसार यही चैत ५ गते बिहान ११ः३० बजे आयोग परिस...
सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...
मतदाता नामावली दर्ताको समय सकिँदै, करिब सात लाख नयाँ मतदाता थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली तथा अद्यावधिकका लागि थप गरेको समय आज मध्य रातिदेखि सकिँदैछ । सो अघि गत कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि नामावली दर्ताक...
शेखरले देउवाको साथ छाड्न लागेको संकेत !
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगने निर्णय नगर्दासम्म देउवाको साथमा उभिएका नेता शेखर कोइरालाले देउवालाई दिइरहेको बलियो साथ फितलो बन्न थालेको छ । देउवा पक्षले आज आफू पक्षके केन्द्रीय समिति बैठक राखेका बेला शेखर भने आफ्नो समू...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग
काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...
पन्ध्र जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको १५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कुल १५ जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ ।
मतपत...



