मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उज्यालो नेपालसहित तीन पार्टीबिच एकताको तयारी
काठमाडौँ । कुलमान घिसिङको साथ रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टीसहित तीन पार्टी एकीकरणबारेको गृहकार्यमा जुटेका छन् । उज्यालो नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल एकता गर्नेगरी छलफलमा जुटेका हुन् । नागरिक...
रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...
देश जलाउनेहरू देशद्रोही हुन्, अपराधी हुन् : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते आगजनी गर्नेहरू देशद्रोही भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगजनी गर्नेहरूलाई देशद्रोही भनेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले...
जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: २३ गतेको गोलीकाण्डमा सुरक्षा संयन्त्र कठघरामा, २४ गतेको घटनामा आयोग मौनजस्तै
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरि बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मुख्यतः भदौ २३ मा नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भएको झडप र गोलीकाण्डतिरै केन्द्रित देखिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाइएको प्...
आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज !
मिडियाबाजी डटकम,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। उक्त निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील राष्ट्रिय प्...



