अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सबै कुरा बिर्सेर बिनासर्त आफ्नो घरमा फर्किन चाहन्छौँ : किसान श्रेष्ठ
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठले आफूहरू निःसर्त एमालेमा फर्किन लागेको बताएका छन् । श्रेष्ठ सम्मिलित रामकुमारी झाँक्रीको समूहले आज बबरमहलस्थित होटल बसेरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले...
रविलाई भेटेपछि मोदीले लेखे _ नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी उत्सुक छौं
काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग साझा समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नयाँदिल्लीमा भएको उक्त भेटघाटलगत्तै सामाजिक सञ्जाल एक्स ट्विटरमा लेख्दै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको नयाँ सर...
गगनलाई राजीनामा नदिन चन्द्र भण्डारीको सुझाव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले सभापति गगन थापालाई राजीनामा नदिन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा ठूरो पराजय भोगेपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थापालाई नेता भण्डारीले राजीनामा नदिनु सुझाएका हुन् । राजीनामा अहिलेक...
तरुण दल अध्यक्ष विद्वान गुरुङले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अध्यक्ष गुरुङले पार्टी निर्माण अभियानमा सहज वातावरण बनोस् भनेर आफूले पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापतिलाई सम्बोधन...
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानन्यायाधीशबीच ५० मिनेट भेटवार्ता
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको भवनको अवलोकन गरेकी छन् । शुक्रबार मध्याह्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन् । भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको अवलोकन गरेकी हु...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...



