सोमबार, २१ वैशाख २०८३
नेपाली

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।

अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विद्याको समर्थनमा ओलीसँग प्यानलसहित भिड्दै ईश्वर पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा हुँदै छ । महाधिवेशन आउन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा तयारी तीब्र बनाइएको छ । महाधिवेशनको तयारीसँगै नेतृत्वको लागि पनि नेताहरूबीच आन्तरिक यो...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ती हुनेछन् १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना हुने भएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने न...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...

महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र

काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...

रासायनिक मल वास्तविक किसानलाई पुग्ने गरी ‘अनलाइन सिस्टम’ विकास गर्दैछौँ : मन्त्री परियार

पर्सा । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र प...

ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यहरूको आग्रह : अब नेतृत्व होइन, अभिभावक बन्नुस्

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबारे बहस हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको माग चुलिएको हो । गत भदौ २२ गते सम्पन्न एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्...