अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित, बलियो शक्ति निर्माणको नयाँ यात्रा सुरु गरेको दाबी
काठमाडौँ । नेकपा एमाले त्यागेका भीमरावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका छन् । एमाले त्यागेर ‘मातृभूमि जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका रावल आज औपचारिक रुपमा साँत बुँदे सहमति गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली क...
विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस सक्रिय, आज र्याली प्रदर्शन
काठमाडौँ । आइतबार र सोमबार हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका लागि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा तयारी तीव्र पारिएको छ । शुक्रबारदेखि महाधिवेशन स्थल वरपर पार्टी गतिविधि बढेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरका विभिन्न जि...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : आज र भोलि समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिका
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत आज राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिकाका लागि सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आज र भोलि दलले समानुपात...
फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब साढे सात अर्ब खर्च हुने अनुमान
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले हाल चुनाव तयारीका क्रममा प्रारम्भिक बजेट तयार पारेको छ । बजेटको अन्तिम टुङ्गो भने...
चुनावमा उम्मेदवार बन्नेबारे निर्णय गरेको छैन : मन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खरेलले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै न...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...



