अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि स्थगित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आजका लागि बोलाइएको बैठक शनिबारसम्मका लागि सरेको जानकारी दिए । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति...
मन जित्यौं तर मत जित्न सकेनौं : कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जनताको मन जिते पनि मतमा भने सफलता हासिल गर्न नसकेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले कामबाट जनताको विश्वास जिते पनि यस पटक मत परिणाम आफ्न...
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य न...
मिराज नेतृत्वको जेनजी समूहको माइतीघरमा धर्ना !
काठमाडौँ । मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समूहले काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको राजीनामा माग गर्दैै अन्तरिम सरकारलाई दबाब दिन हिजो सोमबारदेखि उनीहरुले शान्तिपूर्ण आन...
माओवादी र एमालेले केही क्षेत्रमा गठबन्धन गरे
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने भएका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बीच तालमेलको सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार एमाले महासचिव पोखरेलको क्षेत्र दाङ...
जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...



