सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काभ्रेका अधिकांश उम्मेदवारले जमानत समेत जोगाउन सकेनन्
काठमाण्डौँ । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रेको उम्मेदवारी दिएकामध्ये ८५ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भएको छ । जिल्लाका २ क्षेत्रका ४२ उम्मेदवारमध्ये ३५ जनाको जमानत जफत हुने भएको हो। जिल्लाका कूल उम्मेदवारमध्ये कतिपयले १०...
मतदानको समय फेरियो : एमाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ४ बजेदेखि मात्रै भोटिङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भृकुटीमण्डपमा हुने भनिएको मतदानको समय परिवर्तन गरिएको छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार मंगलबार दिउँसोका लागि तय गरिएको मतदानको समय सारेर दिउँसो ४...
सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका...
गृहमन्त्री अर्यालले बोलाए केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनबारे छलफल हुने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठक गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा बस्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा आगामी फागुन २१ गते हुने...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ४९ प्रतिशतले गरे नाम दर्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका सञ्चालकले ४९।३४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले रजिस्ट्रेशन दर्दा गराएको जानकारी दिएका हुन् ।
...सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



