काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालका लागि अदालतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने भएकाले अहिलेका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको भवन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकारले स्थान अभावका कारण अदालतको कामकारवाहीमा समस्या भएकाले बबरमहलस्थित क्यानको भवन उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेल हटाइए, विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएको छ। च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पोखरेलको स्थानमा विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । हालै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा पोखरेल अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ब...
ओलीलाई फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्रोतका अनुसार आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जाँचबुझ प्रतिव...
मतदाता नामावली अद्यावधिकमा लाग्न मातहतलाई एमालेको निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्यमा मातहतका समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य पुन सुरु गर्ने विषयमा पत्र...
रास्वपामा बढी मत ल्याएर पनि विजेता नभएकी पूजा सर्वोच्च जाने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यको चुनावमा बढी मत ल्याएर पनि विजयी नभएकी पूजा बाँस्तोलाले सर्वोच्च अदालत जाने भएकी छन् । पूजाले आफू अन्यायमा परेको भन्दै अब न्यायका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको बनाएकी...
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...
छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै
काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...


