बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्दै उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ऐनमा रहेका बाल सहभागिताका विषयवस्तुमा व्यापक छलफल गरिएको र यस क्रममा समितिले १७ वटा कार्यक्रमका साथै पाँच वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष छलफल गरेको जानकारी दिएकी छन्। उनले सातै प्रदेशमा पुगेर छलफल गर्न सकेको भए प्रतिवेदन अझ प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै समय अभावका कारण विज्ञहरूसँग थप परामर्श गर्न नपाइएको स्वीकार गरिन्।
समितिले स्थापित गरेको अभ्यास अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने विषयलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि अघि बढाएको दाहालले बताइन्। उनले मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले निर्वाचनपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक चाँडै संसद्मा आउने जानकारी दिइन्। प्रतिवेदनले बाल सहभागिताका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रयास भए पनि संस्थागत सुदृढीकरण, समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भदौ २३ र २४ को घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न जेन-जी टु को माग
काठमाडौँ । जेनजी युवाको एक समूहले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलमा जेनजी टु नामक समूहका प्रतिनिधिहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा...
ओलीको अहंकारले निम्त्यायो २४ गतेको विध्वंस : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २४ गते भएको भयानक विध्वंसको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र अहंकार भएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार महोत्तरीको...
गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले र...
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...
६ महिनापछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ६ महिनापछि शान्तिपूर्ण तवरले लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा राजदूतहरूलाई ब्रि...
एकजना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताएकी छन्। द एसिएन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स आन्फ्रेलको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्र...



