प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दलको सहयोग र सहभागिताबिना चुनाव असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय ब...
केन्द्रीय समिति स्थगित गरेका कांग्रेस नेता धोबीघाटमा जुट्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । बैठक बिहान ९ बजेदेखि ललितपुरको धोबीघाटमा बोलाइएको छ । महाधिवेशनको विषयमा मतभेद हुँदा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्...
२० घण्टा बितिसक्दा पनि सरकारले कर्णालीमा बेपत्ता नागरिकको उद्धार गर्न सकेन : ज्ञानेन्द्र शाही
काठमाडौँ । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा गाडीसहित बेपत्ता भएका नागरिकको उद्धारमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । उनले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने दाबी गरेको सरकारले कर्णालीमा भएको घटनामा झ...
सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजा खाएरै सकियो झन्डै १७ लाख
सर्लाही । सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजाको नाममा झन्डै सत्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विविध खर्च शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गरी...
उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य...
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सभामा भाग लिन मन्त्री कुलमान घिसिङ भारत प्रस्थान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । उनि सोमबार अपरान्ह राष्ट...



