बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

 साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउँछ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन् । आज शुभ दीपावलीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा शुभकामना सन्देश दिँदै उ...

आजदेखि चुनाव अवधिभर मादक पदार्थ सेवन तथा बिक्री-वितरणमा रोक

काठमाडौँ । सरकारले चुनाव अवधिभरका लागि मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले ‘मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेव...

नयाँ वर्ष साझा राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएर प्राप्तिका लागि संकल्प गर्ने दिनः राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ वर्ष हाम्रा लागि देशको साझा राष्ट्रिय लक्ष्य बनाउने र त्यसलाई प्राप्त गर्न संकल्प गर्ने दिनका रूपमा रहेको बताएका छन् । नयाँ वर्ष २०८३ का अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको शुभकामना...

रास्वपाको विस्तारित बैठक : घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न जोड

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको दुईदिने विस्तारित बैठक शनिबार राति सौराहामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने आधार तयारी...

सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...

अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।