सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीले बन्दुक समातेर गोली चलाउँदैन : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ मा भएको घटनालाई लिएर आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू झूट र भ्रममा आधारित भएको बताएका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा जनता तथा पार्टी कार्यकर्तासँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले उक्त घटनाको जिम्मेवारी...
ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव हाम्रा प्ररेणाका पुञ्ज हुन् : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्ञान, सीप र अनुभवले भरिपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा लागि प्रेरणाका पुञ्ज र समाज विकासका मार्गदर्शकका रूपमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, २०८२ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा स...
सबै कुरा बिर्सेर बिनासर्त आफ्नो घरमा फर्किन चाहन्छौँ : किसान श्रेष्ठ
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठले आफूहरू निःसर्त एमालेमा फर्किन लागेको बताएका छन् । श्रेष्ठ सम्मिलित रामकुमारी झाँक्रीको समूहले आज बबरमहलस्थित होटल बसेरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले...
फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...
दाइजोसहितको विवाह बहिष्कार गर्ने उपसभामुखको घोषणा
काठमाडौँ । उपसभामुख रुवि कुमारी ठाकुरले दाइजो लेनदेन हुने कुनै पनि विवाहमा सहभागी नहुने घोषणा गरेकी छन् । विवाहको सिजन चलिरहँदा आफूले प्राप्त गरेका निमन्त्रणापत्रमा ‘दहेज मुक्त विवाह’ उल्लेख नभएकोप्रति उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएकी ह...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पाएको सवारीसा...



