सोमबार, ०८ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले मधेशका मुद्दा जुरुक्क बोक्नेछ : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अबको पाँच वर्ष पार्टीले मधेसका मुद्दा जुरुक्क बोक्ने बताएका छन् । शुक्रबार धनुषामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सभापति थापाले मधेसले सम्पूर्ण विश्वास दिए कांग्रेसको एकमना सरकार बन्ने र सम्पूर्...

माओवादी र एमालेले केही क्षेत्रमा गठबन्धन गरे

काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने भएका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बीच तालमेलको सहमति भएको हो ।

सहमति अनुसार एमाले महासचिव पोखरेलको क्षेत्र दाङ...

विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याउने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्र...

एमालेका भानुभक्त ढकाललाई पराजित गर्दै तेह्रथुमबाट कांग्रेसका सन्तोष सुब्बा विजयी

काठमाडौँ । तेह्रथुमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सन्तोष सुब्बा विजयी भएका छन् । उनले नेकपा एमाले का उम्मेदवार भानुभक्त ढकाललाई ८८० मतान्तरले हराए ।

सुब्बाले ११ हजार ५६१ मत पाउँदा ढकालले १० हजार ६८२ मत पाए ।

काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...

आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे देउवा पक्षका नेताहरू

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि असुन्तष्ट नेताहरू आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नेताहरू रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेक...