बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

द्रूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्‍याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई...

गोपाल किरातीको प्रश्न : ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्डमा कसरी फरक छुट्टाउने ?

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गोपाल किरातीले पार्टी नेताहरूको शैली राजा महाराजाको जस्तो रहेकोमा कटाक्ष गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता किरातीले पार्टी गतिविधि र नेताहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेका ह...

आशिका तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको सचिवालयको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी धादिङ–१ की उम्मेदवार आशिका तामाङले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारेकी छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै तामाङको सचिवालयले ती समाचारह...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...

ओलीसँग पोखरेलको प्रतिश्पर्धा निश्चित

काठमाडौँ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी महाधिवेशनमा आफूले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार सचिवालय बैठकमा उनले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक रूपमा जानकार...

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...