सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री खरेल
काभ्रेपलाञ्चोक । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन् । आज काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाको अवलोकनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग क...
चितवन-३ बाट रेनु दाहालको मनोनयन दर्ता
काठमाडौँ । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा उम्मेदवार रेनु दाहालले मनोनयन दर्ता गराएकी छन् । दाहालले रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । उम्मेदवारी दिनुअघि दाहालले मंगलबार बिह...
निर्वाचन राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने निर्णायक अवसर : डा. भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा भीम रावलले अहिले भइरहेको निर्वाचन देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन् । अछाम क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवारसमेत रहेका रावलले साँफेबगरमा आयोजित...
प्रवासीको मतदान रोक्ने दलको नाम सार्वजनिक गर्न सुमना श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौँ । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने भनाइलाई बहाना बनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् । निर्वाचन आयोगका कार...
अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन स...
पुरानै लयमा एमाले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुरानै विधान ब्युँत्याएको छ। पार्टीको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले पुरानै...



