शनिबार, ०६ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चुनावी सन्देश: 'मतदान केन्द्र पुगौँ, आफ्नो भविष्य आफैँ चुनौँ'

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज भइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई हार्दिक आग्रह गरेकी छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै सबै नाग...

निर्वाचन आचारसंहिता–निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तय गरेको...

कांग्रेसभित्र महाधिवेशन बहस : संस्थापन समूह नै विभाजित

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरू नै विभाजित बनेको छ । महाधिवेशन चुनाव अघि कि पछि भन्ने विवाद चर्किएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू नै विभाजित बन्न पुगेका हुन् । केन्द्रीय समिति बैठकको अघिल्ल...

कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्‍हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।

वर्षौंदेखि अलपत्र रौतहट–सर्लाही पुल निर्माणले पायो गति, अमरेश कुमार सिंहद्वारा स्थलगत अनुगमन

काठमाण्डौँ । विगत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको रौतहट–सर्लाही जोड्ने बडहर्वा घाटको महत्वपूर्ण बागमती नदी पुल निर्माण परियोजनाले अब नयाँ गति लिने संकेत देखिएको छ । आज सर्लाही ४ का सांसद अमरेश कुमार सिंहले उक्त पुलको स्थलगत अवलोकन गर्दै निर्माण...

७ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?

काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । गृह सचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने गृह सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार...