सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आफूमाथि लागेका आरोपमा अदालतले न्याय दिने रविको विश्वास
पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपमा अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार जिल्ला अदालत कास्की पोखरामा तारिख बुझ्न उपस्थित भएका लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अहिले तारिक बु...
गोकुलको टिकट पनि ओलीको ‘होल्ड’मा
काभ्रे । यसअघिको निर्वाचनमा गठबन्धन विरुद्ध ४५ हजार ३४५ मत ल्याएर काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने गोकुल बाँस्कोटाको टिकट पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले होल्डमा राखेका छन् ।
एमालेले १६५ नर्वाचन क्षेत्रमध्ये शनिबार एकैपटक १४१ क्षेत्रका उम...
वाम एकता होइन, सुधारिएको एमाले बनाऔँ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको एकताभन्दा पनि पार्टीको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको पुनर्निर्माणमा विशेष गरी युवा पुस्तालाई सामेल गरिनु अत्यन्त आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
पाण्डेले सामाजिक...
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच मोरिससमा भेटवार्ता
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा मोरिसस पुगेका मन्त्री खनाल र समकक्षी जयशंकरबीच शुक्रबार पोर्ट लुइसमा भेटवार्ता भएको हो । एस जयशंकरसँग भएको भेटमा...
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...



