जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील
काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाका जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको छ । यहाँ रहेका ८५ वटा मध्ये ५२ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा निकायले मतदानस्थललाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिनबाबू रेग्मीले जानकारी दिए।
एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका रहेको यहाँ जिल्लाभरि ८५ वटा मतदानस्थल छ । १८ वटा मतदानस्थललाई संवेदनशील रुपमा राखिएका छन् । १५ वटा मतदानस्थललाई सामान्यमा वर्गीकरण गरिएको प्रनाउ रेग्मीले बताए । जिल्लामा कुल मतदाता सङ्ख्या ७१ हजार ७३९ जना छन् । त्यसमध्ये महिला मतदाता ३४ हजार २८० र पुरुष मतदाता ३७ हजार ४५९ जना छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपालका कारण आफ्नो देशमा खतरा रहेको भन्दै भारतले उठायो प्रश्न
काठमाडौँ । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भारत सरकारले प्रश्न उठाएको छ। जेन(जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अंगबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै भारतले प्रश्न उठाएको हो।...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
रवि लक्षित हर्कको टिप्पणी : जसले नेपाली नागरिकता त्याग्यो, उसैले देश बनाउने रे !
काठमाडौँ । धराम उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा तीखो आलोचनाका लागि चर्चित छन् । मन नपरेको र आफूलाई लागेको जुनसुकै विषय पनि उनी तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्छन् । आफू पनि श्रम गर्ने र अरुलाई पनि श्रमदा...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने
काठमाण्डौँ । आउँदो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले निश्चित समूहका लागि मात्रै अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेकाले सबै मतदाताले अन्तरजिल्ला मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । ...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...
सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे संसद्मा थप जवाफ नदिने बालेन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा थप जवाफ नदिने भएका छन् । सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विष...


