शुक्रबार, २२ साउन २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

१५ औं महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी कांग्रेस अझै अनिर्णित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मितिमा बहस जारी छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको कार्य तालिकाको सन्दर्भमा सदस्यहरुले आफ्नो राय राखेको कांग्र...

विश्वप्रकाश शर्माले भने : यो नतिजा अप्रत्याशित होइन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले हालै सार्वजनिक स्ट्याटसमार्फत मतदाताको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, मतदाताको फैसला स्वीकार्य छ ।‘बुलेट’बाट उदाएको माओवादीलाई स्वागतको संयम दोहोर्‍य...

निर्धक्क भएर फागुन २१ गतेको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन मतदातालाई गृहमन्त्री अर्यालको आव्हान

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइ सकिएकोले मतदातालाई निर्धक्क भएर फागुन २१ गते मतदान प्रक्रियामा भाग लिन आव्हान गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय...

रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई भने– तपाईंहरू डराउनु पर्दैन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने...

आजबाट एमालेको ११औं महाधिवेशन, १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्ला चौरमा हुन लागेको हो । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...