शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध

Main News Image

काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

साउनमा अझ सस्तो भयो बैंकको ब्याज, ६ बैंकले गरे कटौती, कुनको कति छ ?

काठमाडौँ ।  २० वटै वाणिज्य बैंकले साउन महिनाका लागि लागू हुने नयाँ निक्षेप ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक दरहरू हेर्दा असारको तुलनामा साउनमा निक्षेपको औसत ब्याजदर थप खुम्चिएको देखिएको हो ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले...

आज ५ हजार २०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार २०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ४७ हजार ९०० रुपैयाँ काय...

फेरी सुनको मूल्यमा गिरावट, सोमबार प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । आइतबार एकैदिन तोलामा ११ हजार ६०० रुपैयाँले ओरालो लागेको सुन आज पनि घटेको छ । सुन तोलामा दुई हजार रुपैयाँले घट्न पुगेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुुन तोलामा दुई लाख ३९ हजार ९०० रुपैयाँम...

भारत र न्युजिल्याण्डबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता

काठमाडौँ । भारत र न्युजिल्याण्डबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि एक नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । दुई देशले ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै व्यापार, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अ...

पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने

काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भ...

घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, मंसिर महिनामा मात्रै ४ अर्ब ८४ करोड राजस्व संकलन

काठमाडौँ । कित्ताकाट खुलेसँगै मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । 

विभागको...