१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
साताभर १२.७८ अंकले बढ्यो नेप्से, कुन दिनको कारोबार कति ?
काठमाडौँ । यस साता नेप्से परिसूचक १२.७८ अंकले बढेर २६५४.९३ विन्दुमा आईपुगेको छ। गत साता २६४२.१५ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से यो साता १२.७८ अंक बढेर २२६५४.९३ विन्दुमा पुगेको हो । यस साता पाँचै कारोबार दिन बजार खुलेको थियो। जसमा चार कारोबार दिन नेप्से...
आज शेयर बजार सामान्य अंकले घट्यो, १६ अर्ब ३५ करोड माथिको कारोबार
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ३.०७ अंकले घटेर २७६९.०९ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३२ कम्पनीको ३ करोड ६२ लाख ६४ हजार ८७३ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १६ अर्ब ३५ करोड ५७ लाखको सेयर कारोबार भ...
आइतबार यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
सोमबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...
सस्तोमा पाइयो भन्दै घरजग्गा नकिनौं, सार्वजनिक जग्गामा बनेको हो वा होइन ? जाँचौं
रुषा थापा_________________
भक्तपुर । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकालगायतमा घरजग्गा एकदमै सस्तो मूल्यमा बेचबिखनका खबरहरु देखिन्छन् । घरजग्गा व्यवसायी तथा दलालहरु पनि घरजग्गाको मूल्य निकै घटेको बताउँछन् । पाँच वर्षअघि ठाउँअनुसार आना...



