संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा कानुन निर्माणको कार्य निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए । उनले संविधान जारी भएपछि हालसम्म १४६ वटा छुट्टाछुट्टै ऐन जारी भइसकेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधान जारी भएसँगै संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरु पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा कानुन निर्माणको कार्यालय नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि हालसम्म १४६ वटा छुटछुट्टै ऐनहरु जारी भएको अवस्था छ। यसैगरी मौजुदा ऐनहरुलाई नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन तथा संघीय शासन प्रणाली बमोेजिम सुधार गर्न विभिन्न मितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनहरु जारी भएका छन् ।’
मन्त्री सिन्हाले मौजुदा ऐनहरूलाई संविधानअनुकूल र संघीय शासन प्रणालीअनुसार सुधार गर्न विभिन्न मितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन’हरू जारी गरिएको बताए। ती संशोधनमार्फत प्रचलित ऐनहरूलाई संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार परिमार्जन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...
निर्वाचन लोकतन्त्रको असल अभ्यास हो, शासनको वैधानिकता यसैले दिन्छ : गृहमन्त्री अर्याल
सुर्खेत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन लोकतन्त्रको एक असल अभ्यास र अपरिहार्य व्यवस्था भएकाले निर्वाचनले नै नागरिक शक्तिलाई सरकारमा पुर्याई शासनको वैधानिकता प्रदान गर्ने मूल प्रणाली रहेको बताएका छन् । बुधवार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश...
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



