बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुई वटा फर्म छनौट गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रपतिबाट चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाण्डौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार राति नै संघीय संसदबाट पारित भएका चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमो...

राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ सुनील थापाले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक विज्ञ सुनीलबहादुर थापाले राजीनामा दिएका छन् । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न थापाले राजीनामा दिएको बताइएको छ । थापाको नामा धनकुटाबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन...

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन सरकार गम्भीर : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन्...

रास्वपा सभापति लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन भेटवार्ताका लागि रवि निवास पुगेका हुन् ।

&nb...

छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै

काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...