प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा अदालतमा आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित गरिएको थियो। आजदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धमाधम रिट निवेदन पेस भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापनाका लागि उत्प्रेषण, परमादेशको माग गर्दै १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। पेस गरिएका रिट निवेदनहरू दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ। रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की, अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत रहेका छन्। यही असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित बसेको पूर्ण बैठक ९फुल कोर्ट० ले आजदेखि रिट निवेदन दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल
काठमाडौँ । वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग सघन रुपमा छलफल सुरु गरेको छ । आज सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प...
जापान पुगे राष्ट्रपति पौडेल, सम्राट् नारुहितोसँग राजकीय भेटवार्ता हुने
काठमाडौँ । चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोमबार जापान पुगेका छन् । उनलाई नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जापानको विदेश मन्त्रालयका प्रमुख शिष्टाचार महापाल, नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदा र जापानका लागि...
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...
फागुन २१ को निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा हुने फागुन २१ गतेको निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताउँदै यसलाई सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यो निर्वाचन नेपालको विकास र भाग्यका लागि महत्वपूर्...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...



