जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग
काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । सङ्गठनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म देशमा न्याय र स्थायित्व स्थापित हुन नसक्ने जनाएको छ ।
पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गदै आन्दोलनको प्रतिवेदन नै गोप्य राखिनु पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य हुने बताइएको छ । सत्य लुकाएर वा दोषीलाई संरक्षण गरेर कुनै पनि राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिनु जनभावना र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध हुने सङ्गठनको भनाई छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको भेट
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट गरेकी छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीले र राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन् । आज भएको भेटमा समसामयीक राजनीति तथा बिहीबार हुन गइरहेको प्रतिनिध...
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनाका साथै यसलाई निःशुल्क गर्नेतर्फ नीतिगत पहलकदमी आवश्यक भएको बताएकी छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्य...
रवि-बालेनबीच सात बुँदे सहमति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शुभप्रभात लेखेका छन् । उ...
कांग्रेस बैठकः महाधिवेशनको मितिका विषयमा नेताहरुको अडान कायमै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुले पार्टी महाधिवेशनको मितिमा विषयमा आ(आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा संस्थापन पक्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वा...
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै : पाँच विधेयक प्रस्तुत हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १:०० बजे बस्दैछ । संसद् भवनमा बस्ने आजको बैठकमा चारवटा विधेयक र एउटा संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार राज्य व्य...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्...



