बुधबार, २४ भदौ २०८३
नेपाली

नियुक्त भएको ४ दिनमै ३ मन्त्रीलाई सांसदसमेत नरहने गरी बर्खास्त गरिँदै

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय, नीति तथा निर्देशनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरूप्रति कडा अनुशासनात्मक कदम चाल्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

पार्टी अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ती सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी कानुनी तथा राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। यसअघि नै पार्टीको नीतिविपरीत सरकार निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै राप्रपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई साधारण सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरिसकेको छ ।

थापालाई प्रदेश सभा सदस्य सांसद पदबाट बर्खास्त गर्नका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा सिफारिस पठाइसकिएको छ। यसैक्रममा, सरकारमा सहभागी भई मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरू राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले सुरुमा १२ घण्टाको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओलीको आरोप : बालेन सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड र आगजनीबाट बनेको हो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड, आगजनीबाट बनेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी संसदीय मामिला विभागको आयोजनामा पार्टी कार्यालयमा आइतबार सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै...

एमाले घोषणापत्र : विद्यार्थी र महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्व्याजी ऋण, गरिबको २५ हजार ऋण मिनाहा

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ११ प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न मन्...

आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका २० हजार निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाइयो

काठमाडौँ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र उम्मेद्वारले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न ठाउँमा टाँसेका निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाएको छ । कार्यालयले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन...

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...

प्रधानमन्त्रीले बन्दुक समातेर गोली चलाउँदैन : ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ मा भएको घटनालाई लिएर आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू झूट र भ्रममा आधारित भएको बताएका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा जनता तथा पार्टी कार्यकर्तासँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले उक्त घटनाको जिम्मेवारी...