मङ्गलबार, २२ वैशाख २०८३
नेपाली

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्‍हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोज कुमार यादव नियुक्त

जनकपुर । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका सरोज कुमार यादव नियुक्त भएका छन् । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ ३ बमोजिम संसद्‍को ठूलो दलको हैसियतले यादवलाई मुख्यमन्त्री पद...

प्रचण्ड शान्तिको यात्रा तय गर्ने ऐतिहासिक बैठक स्थल चुनबाङमा

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ तात्कालिन नेकपा माओवादीको ऐतिहासिक बैठक स्थल चुनबाङको भेरीडाँडा पुगेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रुकुम पूर्वका उम्मेदवार प्रचण्डले मतदाता भे...

सुकुम्बासीको लगत नेपाली सेनालाई नदिन हर्क साम्पाङको अनुरोध

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीको लगत नदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सेना लगत माग्ने निकाय नभएको कारण पालिकाहरूलाई लगत नदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

उनले लेखेका...

फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब साढे सात अर्ब खर्च हुने अनुमान

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले हाल चुनाव तयारीका क्रममा प्रारम्भिक बजेट तयार पारेको छ । बजेटको अन्तिम टुङ्गो भने...