नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दलीय गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भई सक्रिय रहेका तथा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गैरदलीय भएकाले...
पूर्ण निष्ठाका साथ राष्ट्रनिर्माणमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा पूर्णनिष्ठाका साथ राष्ट्र निर्माणमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । नयाँ वर्षको शुभारम्भ भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका स...
ओली समूहमा नपरेपछि उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र गौतमले लिए नाम फिर्ता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदका उम्मेदवार रहेका नेता राजेन्द्र गौतमले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता गौतमले आज एक...
ठेक्का तोडिएका सडक–पुल योजना छिटो अघि बढाउन मन्त्री घिसिङको निर्देशन, नयाँ टेण्डर तत्काल सुरु
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडकका आयोजनाको निर्माण सुनिश्चिता गर्न तत्काल नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यात...
चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । च...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।


