शनिबार, २६ वैशाख २०८३
नेपाली

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गोरखामा डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीले कांग्रेसलाई सघाउने

गोरखामा डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीले कांग्रेसलाई सघाउने

काठमाडौँ । गोरखाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर...

निर्वाचन परिणामः ४६ स्थानमा रास्वपा अघि

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामअनुसार मुलुकका ४० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि रहेको छ । नेकपा एमाले पाँच, नेपाली कांग्रेस चार र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एक स्थानमा अगाडि रहेको निर्वा...

रवि-बालेनबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शुभप्रभात लेखेका छन् । उ...

फागुन २१ को निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा हुने फागुन २१ गतेको निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताउँदै यसलाई सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यो निर्वाचन नेपालको विकास र भाग्यका लागि महत्वपूर्...

उज्यालो नेपाल पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालय गठन

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले सचिवालय गठन गरेको छ । शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको बैठकले अध्यक्ष कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा सचिवालय टुंग्याएको हो । पार्टीको विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि हाल ९ जनाको मात्र चयन गरिएको छ । विधा...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...