नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काम नगर्ने ठेक्का स्वीकार्य छैन : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधबार सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन पहल र स...
विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाले विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश भएका छन् । प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम टाइम म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०२६ का विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरू’ को सूचीमा बालेनको नाम पनि...
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...
कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा सभामा को को पुगे ?
काठमाडौँ । आज ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थनमा उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा भएको छ । काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा सभा जारी छ । उज्यालो पार्टीको घोषणा सभालाई स्वयं घिसिङले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।
पार्टीभित्रैबाट बर्खास्तीमा परे कृष्ण सिटौला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला पार्टीभित्रै बर्खास्तीमा परेका छन् । राष्ट्रिय सभा दल नेताबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाएर कमला पन्तलाई मनोनीत गरिएको हो। सिटौलालाई शेरबहादुर देउवा संसदीय दल नेता हुँदा राष्ट्रिय सभा दल नेता बनाएका थिए...
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका दलहरूले किन गरे अस्वीकार ?
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार उम्मेदवार मनोनयन...



