नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
२३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित : पूर्वगृहमन्त्री लेखक
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजद...
ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ-५ बाट चुनाव लड्ने !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नाम काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ एकल सिफारिस भएको छ । आइतबार बसेको एमाले निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बैठकले आगामी फागुन २१ मा हुने नि...
बालेनले विश्वासको मत लिनु नपर्ने
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु पर्ने छैन । निर्वाचनअघि नै पार्टीले बालेनलाई प्रधानमन्...
पार्टी एकताको निर्णय अनुमोदन गर्न माओवादीको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक आज बस्दैछ । भोलि हुन लागेको नौ वाम दलबीचको एकता अनुमोदनका लागि माओवादीले बैठक बोलाएको हो । बैठक दिउँसो १ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने तय भएको माओवादी केन्...
झलनाथ खनाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो वरियता
काठमाडौँ । १० दलबीच एकतापछि बुधबार घोषणा हुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति भएको छ । बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र...
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...



