बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

समानुपातिकतर्फ ७५ लाख ७५ हजार १९३ गणना हुँदा रास्वपालाई ३६ लाख ७२ हजार २६५ मत

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ हालसम्म कूल ७५ लाख ७५ हजार १९३ मत गणना भएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्यांककअनुसार आज विहान ६ बजे सम्मको विवरण अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा बढी अर्थात् ३६ लाख ७२ हजार २६५ मत प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले १२ लाख ३८ हजार ३८१, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०ले १० लाख ४७ हजार ५१२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पाँच लाख ३८ हजार २७०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ लाख ५८ हजार ६६६ र श्रम संस्कृति पार्टीले दुइ लाख ४० हजार ७६३,मत प्राप्त गरेको छ। मतगणना जारी छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाली कांग्रेस सुधारका लागि सुझाव आह्वान

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीमा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकसँग सुझाव मागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री पौडेलले नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारिक सुधारका विषयमा सुझाव दिन सार्...

निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।

कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वार्षिकोत्सव द्विपक्षीय सम्बन्धको कोशेढुङ्गा : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वार्षिकोत्सव हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको एक कोशेढुङ्गा भएको बताएका छन् । उनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा जापान एक महत्वपूर्ण तथा विश्...

गोरखा–१ मा सुधन गुरूङको अग्रता फराकिलो हुँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेद्वार सुधन गुरूङको अग्रता फराकिलो हुँदै गएको छ । पछिल्लो मत गणना अनुसार उनले ८ हजारभन्दा बढी मतले अग्रता बनाएका छन् ।

गुरूङले २१ हजार ५५० मत प्राप...

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?

काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने स...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...