काठमाण्डौँ । सहकारी नेटवर्किङ खडा गरेर लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ खाएर फरार जिबी राई अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । पटकपटक सरकार फेरिएपनि अहिलेसम्म जिबीलाई खोजेर ल्याउन सकेको छैन । झन् बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि जिबीको विषय सामसुम भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै सांसदले जिबीलाई खोजेर ल्याएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुपर्ने भनि आवाज उठाउँदैन । यसले आम नागरिकबीच एउटा बहस छेडिएको छ–सरकारले किन जिबीलाई खोजेर ल्याउन चाहिरहेको छैन । सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । 

आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर राखेको, विदेश गएर कमाएको, जागिर खाएर र ज्याला मजदुरी गरेर बचत गरेको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ । सहकारी पीडितहरु वर्षौंदेखि पीडामा छन् । तर, सरकार भने जनताको पैसा खाएर भाग्नेलाई कारबाही गर्न चासो देखाउँदैन । प्रायः सहकारी डुबिसकेको छ । बैंक संकटमा छ । लघुवित्त र फाइनेन्स पनि शिथिल अवस्थामा छ । यस्तो हुनुमा सरकारको कमजोरी छ । सरकारले इजाजतपत्र दियो, तर नियमन गरेन । जसको असर आम नागरिकले भोग्नुपरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सरकारले थितिमा राखेको भए, सायदै आज नागरिक डुब्थे होला । 

जहाँ गएपनि बैंक तथा वित्तिय संस्था पीडित भेटिन्छन् । कुनै बैंक पीडित छन् त कुनै सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्स पीडित । सार्वजनिक स्थल, यातायातमा उनीहरु आफ्नो पैसा फसेको गुनासो सुनाइरहेका हुन्छन् । पाँच वर्षअगाडि सरकारी बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज दिन्थ्यो । 

निजी बैंकले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थियो । सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्सले १४ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको थियो । ब्याजको लोभमा जनताले घरखेत बेचिबेचि पैसा ल्याएर वित्तिय संस्थामा राखे । बैंकमा पैसा राख्ने, ब्याजले बसिबसि खाने प्रवृत्ति मौलायो । बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबिसकेको छ भन्ने कुरा लुकाएर पनि नलुक्ने अवस्थामा छ । ९५ प्रतिशत सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्स बन्द भइसकेको छ । पाँच प्रतिशतले पनि पैसा फिर्ता दिन सकिरहेको छैन । आफ्नो घरमा बसेको बैंक तथा वित्तिय संस्था हटाइपाऊँ भन्दै प्रहरी र वडामा उजुरी दिने घरधनी यत्तिकै छन् । 

कारण हो–डर र थुप्रिएको भाडा । एकातिर घरधनीलाई बचतकर्ताले घर तोडफोड गरिदिने हो कि भन्ने डर छ भने अर्कोतिर महिनौंदेखि भाडा पाएका छैनन् । बैंकका बचतकर्ताहरुका अनुसार बैंकले अहिले पौने तीनदेखि तीन प्रतिशत दिन्छ । पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले साताको तीनपटक बजारबाट तरलता तान्थ्यो । 

अहिले दिनहुँ पैसा राष्ट्र बैंकले बैंकबाट तान्छ । राष्ट्र बैंकले त्यो पैसा लगेर थुपार्छ । न त्यो पैसाबाट केही आम्दानी हुन्छ न केही । बैंकको आम्दानीको स्रोत के छ ? खर्च छ, आम्दानी छैन । यस्तो अवस्था हुँदासमेत बैंकले बजारबाट पैसा उठाउन छोडेको छैन । एकछिन अगाडि बैंकले बचतकर्ताबाट पैसा उठाउँछ, एकछिनपछाडि राष्ट्र बैंकले लिएर जान्छ ।

यता, बैंकले एटीएमबाट दिने पैसाको दर पनि घटाएको छ । पहिले एकपटकको ५० हजारसम्म दिँदै आएकोमा २० हजारमा सीमित गरिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी जम्मा चार क्षेत्रमा छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन । बैंक तथा वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स, हाइड्रोपावरलगायतका कम्पनीले एक सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निकास गर्छ । दलालीहरुले त्यसको कृत्रिम मूल्य बढाएर ३२ सय रुपैयाँ पुर्याएका छन् । त्यसमा बैंकले ८० प्रतिशत लगानी गरेको छ । अनि बैंक जोखिममा पर्नु स्वाभाविकै हो । १५ देखि २० हजार रुपैयाँ रोपनीमा बिक्री नहुने डाँडापाँखामा डोजर चलाएर भूमाफियाले सम्मो बनाए । प्लानिङ गरे । 

अनि त्यही जग्ग आनाको २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचियो । त्यसमा कर्जा लगानी गर्ने फेरि बैंक तथा वित्तिय संस्था नै हो । अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्था संकटमा परेको छ । सबैतिर कृत्रिम मूल्य बढाइएकोमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आँखा चिम्लेर लगानी गर्यो । त्यसैले बचतकर्ताको पैसा जोखिममा परेको छ । भूमाफियाहरुले किर्ते गरेर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । उदाहरणका लागि वालुवाटारको ललिता निवास, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखाना, बालमन्दिरको जग्गा । यी जग्गा धितो राखेर मुलुकका गन्यमन्य व्यापारीहरुले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् । 

सरकारले यी जग्गा सरकारीकरण गरेसँगै बैंकहरु अप्ठेरोमा फसेको छ । बैंकले कहाँबाट लगानी गरेको कर्जा उठाउने ? सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालपछिको जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो भने बैंकहरु चुलुम्मै हुन्छन् । नाफा कमाउनका निम्ति बैंकले आँखा चिम्लेर लगानी गर्यो । 

जसको परिणाम बैंकले भोग्नेछ । केही दिनअघि सशस्त्र प्रहरीले साढे सात सय भन्सार छलेको सवारी साधन नियन्त्रणमा लियो । सडकमा भन्सार छलेको लाखौं सवारी गुडेको होला । भोलि सरकारले गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गर्यो भने बैंकको हालत के हुन्छ ? भन्सार छलेको गाडीमा लगानी गर्ने बैंक डुब्छ कि डुब्दैन ? भन्सार छलेर कसरी गाडी आयात गरिने रहेछ ? अहिले छर्लङ्ग भएको छ । विगतमा पनि यसरी नै गाडी आयात हुने गरेको सो घटनाले पुष्टि भएको छ । कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? कति लगानी गर्ने ? कसरी लगानी गर्ने ? राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नीति बनाएन । विलासी वस्तुमा लगानी नगरौं, उद्योग खोलौं भनेर सरकारले सिकाएन । 

२०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलामा बिक्री नहुने सुन केही महिनाअघि झण्डै चार लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । बैंकबाट न ऋण लिने मान्छे छन् न कर्जा तिर्ने । ऋणीबाट लिनुछ करोडौं, धितो छ लाखको । अब बैंकले कसरी आफ्नो कर्जा लगानी उठाउँछ । घुस खाएर बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीले एक करोडको धितो राखेर तीन करोड रुपैयाँ ऋण दियो । अहिले बैंकलाई कर्जा उठाउन हम्मेहम्मे परेको छ । ऋणीले ऋण नतिरेमा बैंकले उठाउने धितो लिलाम गरेर हो । एकातिर धितोको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ भने अर्कोतिर धितो किन्ने मान्छे पनि छैनन् । यसले बचतकर्ताको पैसा डुब्ने जोखिम बढेको छ । बैंकले सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन्छुभन्दा पनि लिन जाने कोही छैनन् । 

कर्जा लिएर पनि कहाँ लगानी गर्ने ? जता लगानी गरेपनि डुब्ने मात्रै हो । व्यापार व्यवसाय डामाडोल छ । जनतालाई डुबाउने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक हो भने सहकारीका बचतकर्ता डुबाउने सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय । करका लागि सरकारले धमाधम लाइसेन्स दियो । तर, नियमन गरिएन । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जे गर्नपनि छुट । अहिले त्यसको असर बचतकर्ताले भोगिरहनुपरेको छ । सरकारले बचतकर्ता त डुबायो नै साथै सहकारीका सञ्चालकलाई समातेर ल्याउन पनि नाकाम भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जिबीले मिलेर ग्यालेक्सी टिभीमा हाले । 

रास्वपाको सरकार छ । तर, जिबीलाई समात्ने कुरै गर्दैन । यसले जनतामा शंका उब्जाएको छ । आफू जोगिनका लागि जिबीलाई नसमातिएको हो भन्ने बुझ्न धेरै दिमाग लगाउनुपर्दैन ।