प्रदेश खारेजीको पक्षमा छैनौँ, प्रभावकारी बनाउन ‘रेट्रोफिट’ मात्र गर्न खोजेका हौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने गरी कुनै पनि एजेन्डा नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टी प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा नरहेको दाबी गरेका हुन् ।
पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचना खारेजीको विषय उल्लेख नगरिएको बताउँदै उनले प्रदेश संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन ‘रेट्रोफिट’ सुधार वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा मात्र बहसको प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे ।
सभापति लामिछानेले केही पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदेश खारेजीको चर्को स्वरमा वकालत गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै रास्वपाले भने सुधारको बहस मात्रै गरेको जिकिर गरे। भने, ‘हामी सबैलाई के थाहा छ भने संविधानका सयौं विषयमा बहसको आवश्यकता छ । यी विषयमा अन्य दलहरूले हामीभन्दा चर्को स्वरमा बोलेका पनि छन् । प्रदेश खारेजी भनेर हामीले कहीँ लेखे जस्तो त लाग्दैन । हामीले प्रदेश संरचनालाई रेट्रोफिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका हौँ, यो कुराको आवश्यकता सबैले महसुस गरेका छन् ।’
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोग क्रियाशील छ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग लागिरहेको बताएका छन्। आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निर्व...
‘चुनावमा पैसाको चलखेलप्रति चनाखो बनौँ’ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतान्त्रिक निकासका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएकाले समाजका सबै तह र तप्काबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चुनावमा पैसाको खेल हुन नदिन समुदायस्तरबाटै सबै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधा...
ओलीसँग पोखरेलको प्रतिश्पर्धा निश्चित
काठमाडौँ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी महाधिवेशनमा आफूले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार सचिवालय बैठकमा उनले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक रूपमा जानकार...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
दलीय गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भई सक्रिय रहेका तथा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गैरदलीय भएकाले...
अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन स...


