शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै पुनः पत्राचार गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सरोजकुमार यादवले राजदूतहरूलाई कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन स्मरणपत्र पठाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन्।\

यसअघि सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै निर्णय तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ३० गते ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नियुक्त ती राजदूतलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र काठमाडौँ आइसक्न निर्देशन दिइएको हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सुशासन कायम गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार विधिको शासन स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन कायम गरी निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा जुटिसकेको बताएका छन् । बिहीबार अध्यागमन विभागद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘विद...

फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हुनुपर्छ : मन्त्री महावीर पुन

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...

रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ : सुशीला कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेको बताएकी छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन, जनधनको क्ष...

मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु भएको छ । कात्तिक दोस्रो सातादेखि उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीमा रहेका उनको गएराति  निधन भएको हो ।

सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति

काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्...