दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीले नेपालको कानुन पूर्ण रूपमा मान्नुपर्ने स्पष्ट गरे ।
गुरुङ सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको थियो तर ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि ती फेरि खुला भएका थिए। अहिले विशेष परिस्थितिका कारण नियमन बाहिर रहेका सञ्जाल खुला गरिए पनि भविष्यमा अवश्य बन्द हुने उनले दाबी गरे ।
उनका अनुसार नेपालमा साना व्यवसायले पनि दर्ता गरेर कर तिर्नुपर्छ, तर अर्बौँ कारोबार गर्ने ठूला टेक कम्पनी दर्ता नहुनु अस्वीकार्य छ । १३ महिना समय दिएर पनि ती कम्पनीले नेपाललाई ‘सानो देश’ भनेर बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए । गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै दर्ता नभएका विदेशी प्लेटफर्म बन्द गर्ने बेला विकल्प उपलब्ध गराएर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने बताए। अहिले वैकल्पिक एपहरू पनि खुल्दै गएकाले राज्यले यस क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...
कांग्रेस कास्की-३ बाट प्रत्यक्षतर्फ १२ सहित २२ जनाको नाम सिफारिस
पोखरा । नेपाली कांग्रेस कास्की क्षेत्र नं ३ ले उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यहाँबाट प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिकतर्फ १० जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रत्यक्षतर्फक...
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी जाहेरी दर्ता
काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्या...
अहिले निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प छैन : प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले अब निर्व...



