दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीले नेपालको कानुन पूर्ण रूपमा मान्नुपर्ने स्पष्ट गरे ।
गुरुङ सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको थियो तर ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि ती फेरि खुला भएका थिए। अहिले विशेष परिस्थितिका कारण नियमन बाहिर रहेका सञ्जाल खुला गरिए पनि भविष्यमा अवश्य बन्द हुने उनले दाबी गरे ।
उनका अनुसार नेपालमा साना व्यवसायले पनि दर्ता गरेर कर तिर्नुपर्छ, तर अर्बौँ कारोबार गर्ने ठूला टेक कम्पनी दर्ता नहुनु अस्वीकार्य छ । १३ महिना समय दिएर पनि ती कम्पनीले नेपाललाई ‘सानो देश’ भनेर बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए । गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै दर्ता नभएका विदेशी प्लेटफर्म बन्द गर्ने बेला विकल्प उपलब्ध गराएर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने बताए। अहिले वैकल्पिक एपहरू पनि खुल्दै गएकाले राज्यले यस क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि र छविको मुद्दामा आज पेसी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आज पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोश...
काठमाडौं उपत्यकाको विकासका लागि कांग्रेसका १५ उम्मेदवारको भिजन १० प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक
काठमाडौँ । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस काठमाडौं उपत्यका विकास प्रतिबद्धता पत्र भिजन १० सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच महामन्त्री प्रदीप पौ...
रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?
काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...
७० हजार नयाँ मतदाता थपिए
काठमाडौँ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न क्रम जारी छ । हालसम्म ७० हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । २ कात्तिकसम्म ७० हजार ४ सय १५ जना व्यक्ति मतदाता नामावलीमा थपिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...
जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...


