दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीले नेपालको कानुन पूर्ण रूपमा मान्नुपर्ने स्पष्ट गरे ।
गुरुङ सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको थियो तर ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि ती फेरि खुला भएका थिए। अहिले विशेष परिस्थितिका कारण नियमन बाहिर रहेका सञ्जाल खुला गरिए पनि भविष्यमा अवश्य बन्द हुने उनले दाबी गरे ।
उनका अनुसार नेपालमा साना व्यवसायले पनि दर्ता गरेर कर तिर्नुपर्छ, तर अर्बौँ कारोबार गर्ने ठूला टेक कम्पनी दर्ता नहुनु अस्वीकार्य छ । १३ महिना समय दिएर पनि ती कम्पनीले नेपाललाई ‘सानो देश’ भनेर बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए । गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै दर्ता नभएका विदेशी प्लेटफर्म बन्द गर्ने बेला विकल्प उपलब्ध गराएर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने बताए। अहिले वैकल्पिक एपहरू पनि खुल्दै गएकाले राज्यले यस क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यसपटक निर्वाचनमा नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने आयोगको नीति
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...
मंसिरभित्रै विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टीको महाधिवेशन हुने दाबी गरेका छन् । सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको कार्यसमितिको म...
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी जाहेरी दर्ता
काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्या...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...
भीम रावलपछि अशोक राईलाई फकाउँदै प्रचण्ड-माधव
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन्। सो प्रस्ताव...



