केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नेताहरूले ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए ।
महासचिव पोखरेलले सर्वदलीय बैठकमा रहेका विषयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि-बालेनबीच सात बुँदे सहमति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शुभप्रभात लेखेका छन् । उ...
आजदेखि निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ...
रास्वपाबाट उम्मेदवार सिफारिस कुँवरले त्यागे पार्टी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा रुपन्देहीका एक नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । रास्वपाबाट रुपन्देही–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएका डा। श्री कुँवरले पार्टी परित्याग गरेका हुन् । पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरे...
साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?
काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बास...
झापाको चुनावी सुरक्षामा नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौँ । हेभिवेट उम्मेदवारको भिडन्तले इलेक्सन इपिसेन्टर झापामा चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसहित नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...


