केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नेताहरूले ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए ।
महासचिव पोखरेलले सर्वदलीय बैठकमा रहेका विषयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्वमन्त्री रामवीरले त्यागे एमाले, रोजे कांग्रेस
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले मानन्धरलाई कांग्रेसको सदस्यता प्रदान गरेका हुन् । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७...
गृहमन्त्री र मेयरबीच तीव्र मतभेद : गृहमन्त्रीका अनुसार बालेनको कदम आपराधिक
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहबीचको तिक्तता सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ । सोमबार थापाथलीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले डो...
एमाले महाधिवेशन उद्घाटस्थलमा चहलपहल, बम डिटेक्टर र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका एघारौं महाधिवेशन उदघाटन समारोह स्थलमा चहलपहल बढेको छ । भक्तपुर सल्लाघारीस्थित उद्घाटन समारोहस्थलमा कार्यकर्ताहरू भरिन थालेका छन् । कार्यक्रमस्थलको सुरक्षाका लागि विशेष तालिम प्राप्त कुकुरसहित प...
१५ औं महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी कांग्रेस अझै अनिर्णित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मितिमा बहस जारी छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको कार्य तालिकाको सन्दर्भमा सदस्यहरुले आफ्नो राय राखेको कांग्र...
यी हुन् एमाले महाधिवेशनमा मत नहाल्ने ३६ महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौँ । बिहीबार बिहान सकिएको नेकपा एमालेको निर्वाचनमा ३६ मतदाताले मत दिएनन् । जारी एघारौँ महाधिवेशनमा कुल २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २ हजार २ सय २७ मत मात्रै खसेको एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...



