शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग

Main News Image

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नेताहरूले ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए ।

महासचिव पोखरेलले सर्वदलीय बैठकमा रहेका विषयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको उल्लेख छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमाले सचिवालय बैठकले सच्यायो योगेश भट्टराईको वरीयता

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सचिवालय बैठकले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयताक्रम सच्याएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भट्टराईलाई तीन जना उपमहासचिवहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरे पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिमार्जन ग...

जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...

फागुन २१ को चुनावमा सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरामा परिचालित हुने

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक रुपमा परिचालित हुने तयारी गरेको छ ।  आगामी फागुन २१...

सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध कायमै छ । आइतवार ८ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा पनि यही दृश्य देखियो । विपक्षी दलहरूले चितवनमा रास्वपा महाधिवेशनमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै प्रध...

यी हुन् २१ फागुनमा आफैँलाई मतदान गर्न नपाउने चर्चित उम्मेदवार

काठमाण्डौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारसहित प्रमुख दलका वरिष्ठ नेतादेखि स्वतन्त्रसम्मका केही उम्मेदवारले आफैँलाई भोट दिन नपाउने भएका छन् । आफ्नो मतदाता नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्ष...

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बै...