एमाले सचिवालय बैठकले सच्यायो योगेश भट्टराईको वरीयता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सचिवालय बैठकले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयताक्रम सच्याएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भट्टराईलाई तीन जना उपमहासचिवहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरे पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै दोस्रो वरीयता दिएको हो।
यसअघि अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावप्रति भट्टराई निकट नेता तथा कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। नवौँ र दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लगातार सचिव पदमा निर्वाचित भएका भट्टराई ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपमहासचिवमा निर्वाचित भएका हुन्। उनको सिनियरटी ९वरिष्ठता०लाई ध्यानमा राख्दै सचिवालयले यो निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री
काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जि...
नवनियुक्त दुई मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौं । नवनियुक्त दुई मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ ग्रहण गराएका हुन् । जसमा सुधा गौतमले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र बब्लु ग...
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अपिल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र एकता र सद्भाव कायम राख्दै आगामी दिनमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीभित्रको एकता, आपसी सद्भाव र सहकार्यबाटै निर्वाचनलगायतका चुनौती सामना गर्...
राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग
काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्...
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



