एमालेले भन्यो- संसद्मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा केही नबोलेका कारण प्रश्नहरू उठिरहेको बताए ।
जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जन–जननिर्वाचित संसद्मा प्रधानमन्त्री बोल्न आवश्यक नठान्नु स्वेच्छाचारी शासनको संकेत भएको उनले बताए ।
त्यस्तै महासचिव पोखरेलले एमाले र एमाले नेतृत्व भ्रष्टाचारमा डुबेको भाष्य निर्माण गर्ने काम भएको बताए । पुरानालाई नभइ नयाँलाई मत दिए मुलुकमा सुशासन कायम र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यताका साथ पुराना दल र नेतामाथि अनास्था र अविश्वास पैदा गर्ने काम भएको उनले बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइँदै, आज हुने भनिएको बैठक आइतबारसम्मका लागि सारियो
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आज बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक फेरि सरेको छ । आज दिउँसो बस्ने भनिएको बैठक आइतबारका लागि सारिएको छ । पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आज दिउँसो...
तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना हुनुपर्छ : प्रवक्ता महत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारले समयमै निर्वाचन गराएर नयाँ संसद् गठन गर्न नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन ढिलाइ हुँदा संवैधानिक अन्यौल बढ्ने भन्दै त्यसबाट जोगिन वै...
राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ केन्द्रीय सदस्यका लागि चार जनाभन्दा बढी उम्मेदवारी
चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि चार सयभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार पहिलो चरणको मनोनयनको लागि सूची निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।
उनले भने, “एउटा मात...
तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको अपील
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सम्पूर्ण वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुसँग तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन विशेष अपील गरेको छ । शनिबार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले एक अपील पत्र जारी गर्दै निर्वाच...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
पार्टी एकताको निर्णय अनुमोदन गर्न माओवादीको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक आज बस्दैछ । भोलि हुन लागेको नौ वाम दलबीचको एकता अनुमोदनका लागि माओवादीले बैठक बोलाएको हो । बैठक दिउँसो १ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने तय भएको माओवादी केन्...



