शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

एमालेले भन्यो- संसद्‌मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत

Main News Image

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा केही नबोलेका कारण प्रश्नहरू उठिरहेको बताए ।

जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जन–जननिर्वाचित संसद्‍मा प्रधानमन्त्री बोल्न आवश्यक नठान्नु स्वेच्छाचारी शासनको संकेत भएको उनले बताए ।

त्यस्तै महासचिव पोखरेलले एमाले र एमाले नेतृत्व भ्रष्टाचारमा डुबेको भाष्य निर्माण गर्ने काम भएको बताए । पुरानालाई नभइ नयाँलाई मत दिए मुलुकमा सुशासन कायम र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यताका साथ पुराना दल र नेतामाथि अनास्था र अविश्वास पैदा गर्ने काम भएको उनले बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पाएको सवारीसा...

शोभा पाठक भन्छिन् : मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ता पैसाका लागि जे पनि गर्छन्

काठमाडौँ । नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तामाथि ‘पैसाका लागि जे पनि गर्ने’ आरोप लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित शोभा पाठकले मन्त्री गुप्ताले आफूलाई एक्लै कोठामा राखेर धम्की दिएको बताएकी छन्...

एमालेका भानुभक्त ढकाललाई पराजित गर्दै तेह्रथुमबाट कांग्रेसका सन्तोष सुब्बा विजयी

काठमाडौँ । तेह्रथुमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सन्तोष सुब्बा विजयी भएका छन् । उनले नेकपा एमाले का उम्मेदवार भानुभक्त ढकाललाई ८८० मतान्तरले हराए ।

सुब्बाले ११ हजार ५६१ मत पाउँदा ढकालले १० हजार ६८२ मत पाए ।

सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी

काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...